Bakri Palan Yojana 2026: जब सूरज की पहली किरणें राजस्थान के मैदानों पर पड़ती हैं, तो कई किसान अब केवल खेती की ओर नहीं, बल्कि चार पैरों वाले छोटे-छोटे निवेशकों की ओर देखते हैं। ये निवेशक हैं बकरियां और भेड़ें, जो आज न केवल दूध, मांस और चमड़े का स्रोत हैं, बल्कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाखों की सब्सिडी और आसान लोन का द्वार भी खोल रही हैं।
2026 में भारत सरकार की राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) योजना ने पशुपालन को एक लाभकारी व्यवसाय में बदल दिया है। वित्त मंत्री के बजट घोषणाओं और पशुपालन विभाग की नई दिशानिर्देशों के तहत, ग्रामीण युवा और किसान अब 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी के साथ अपना उद्यम शुरू कर सकते हैं। यह योजना न केवल आय दोगुनी करने का वादा कर रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा भी दे रही है।
राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) क्या है?
राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission – NLM) भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा संचालित एक प्रमुख योजना है, जो 2014-15 से चल रही है और 2021-22 से संशोधित रूप में लागू है। इसका मुख्य उद्देश्य पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास, नस्ल सुधार, रोजगार सृजन और प्रति पशु उत्पादकता बढ़ाना है। विशेष रूप से भेड़ और बकरी पालन (Small Ruminant Sector) पर फोकस है, जहां उद्यमियों को 50% पूंजी सब्सिडी (Capital Subsidy) प्रदान की जाती है, अधिकतम 50 लाख रुपये तक।
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यह सब्सिडी बैक-एंडेड है, यानी बैंक से लोन लेकर प्रोजेक्ट शुरू करने पर सरकार सीधे सब्सिडी राशि बैंक खाते में जमा करती है। इससे किसानों का अपना निवेश काफी कम हो जाता है। योजना के तहत व्यक्तिगत किसान, स्वयं सहायता समूह (SHG), किसान उत्पादक संगठन (FPO), जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप (JLG) और सेक्शन 8 कंपनियां पात्र हैं।
सब्सिडी और लोन की मुख्य विशेषताएं (Bakri Palan Yojana 2026)
सब्सिडी राशि: 50% तक, अधिकतम 50 लाख रुपये। छोटी यूनिट (100 मादा + 5 नर) पर 10 लाख, जबकि बड़ी यूनिट (500 मादा + 25 नर) पर 50 लाख तक।
लोन सुविधा: बैंक से कुल प्रोजेक्ट लागत का लोन मिलता है, जिसमें सब्सिडी घटाकर बाकी राशि चुकानी होती है। उदाहरण: 20 लाख की यूनिट पर 10 लाख सब्सिडी, बाकी 10 लाख लोन।
उदाहरण: यदि 105 बकरियों (100 मादा + 5 नर) की यूनिट की लागत 20 लाख है, तो आपकी जेब से केवल 10% मार्जिन मनी (लगभग 2 लाख) लगानी पड़ती है। बाकी बैंक लोन और सरकारी सब्सिडी से पूरा होता है।
पात्रता और आवश्यक शर्तें (Bakri Palan Yojana 2026)
योजना की पात्रता काफी उदार है:
कोई विशेष शैक्षणिक योग्यता जरूरी नहीं; अशिक्षित या कम पढ़े-लिखे व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं।
न्यूनतम जमीन: 2 बीघा (लगभग आधा हेक्टेयर)। अपनी जमीन न होने पर 7 साल का रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट स्वीकार्य है।
क्रेडिट स्कोर: CIBIL स्कोर 675 से अधिक, कोई बैंक डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
ट्रेनिंग: पशुपालन विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से 5-7 दिनों का बकरी/भेड़ पालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य।
आवश्यक दस्तावेज
प्रोजेक्ट रिपोर्ट (CA से बनवाएं, जिसमें खर्च, मुनाफा अनुमान शामिल हो)।
KYC: आधार, पैन कार्ड (मोबाइल लिंक होना चाहिए)।
बैंक पासबुक (राष्ट्रीयकृत बैंक)।
जमीन के कागजात या लीज एग्रीमेंट।
ट्रेनिंग सर्टिफिकेट।
आवेदन प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से
ऑनलाइन पोर्टल: आधिकारिक वेबसाइट nlm.udyamimitra.in पर जाएं और रजिस्ट्रेशन करें।
दस्तावेज अपलोड: मोबाइल वेरीफिकेशन के बाद सभी दस्तावेज अपलोड करें।
वेरिफिकेशन: जिला पशुपालन अधिकारी जांच करते हैं, फिर राज्य और केंद्र स्तर पर स्वीकृति।
सब्सिडी जारी: प्रोजेक्ट पास होने पर पहली किस्त (50%) बैंक खाते में आती है। आधा काम पूरा होने पर बाकी राशि।
लोन: बैंक से लोन स्वीकृत होने पर सब्सिडी बैक-एंडेड रूप से मिलती है।
व्यवसाय की संभावनाएं और लाभ (Bakri Palan Yojana 2026)
2026 में बकरी पालन तेजी से बढ़ रहा है। मांस की मांग बढ़ने से अच्छे दाम मिलते हैं। एक अच्छी यूनिट से सालाना लाखों की कमाई संभव है। योजना न केवल आर्थिक मदद देती है, बल्कि नस्ल सुधार, चारा विकास और बीमा जैसी सुविधाएं भी प्रदान करती है। ग्रामीण युवाओं के लिए यह आत्मनिर्भर भारत का व्यावहारिक उदाहरण है।
यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं और नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो NLM योजना आपके लिए सुनहरा अवसर है। अधिक जानकारी के लिए निकटतम पशुपालन विभाग या आधिकारिक पोर्टल से संपर्क करें। यह समय है जब चार पैरों वाले छोटे निवेशक आपके सपनों को साकार करेंगे।
Disclaimer:
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। बकरी पालन योजना 2026 से जुड़ी सब्सिडी, लोन, पात्रता और नियम राज्य और समय के अनुसार बदल सकते हैं। आवेदन करने से पहले संबंधित सरकारी विभाग, बैंक या आधिकारिक वेबसाइट से नवीनतम और सही जानकारी अवश्य जांच लें। लेखक किसी भी वित्तीय या कानूनी जिम्मेदारी का दावा नहीं करता।
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