2026 में UPI के नए नियम: फरवरी 2026 से लागू हो रहे बड़े बदलाव, हर यूजर को पता होना चाहिए!
फरवरी 2026 से यूपीआई में कई अहम बदलाव शुरू हो रहे हैं, जो NPCI और RBI की गाइडलाइंस पर आधारित हैं। ये बदलाव डिजिटल पेमेंट्स को और सुरक्षित, तेज और फ्रॉड-प्रूफ बनाने के लिए लाए गए हैं। अगर आप रोज UPI इस्तेमाल करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं मुख्य बदलाव क्या हैं और आपको क्या करना चाहिए।
मुख्य UPI नियम बदलाव 2026
- ट्रांजेक्शन लिमिट: सामान्य यूजर्स के लिए रोजाना ₹1 लाख की लिमिट बनी रहेगी। लेकिन कुछ खास कैटेगरी जैसे हेल्थ, एजुकेशन, टैक्स पेमेंट और गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन में ₹5 लाख तक की अनुमति मिल सकती है। नए UPI ID बनने पर पहले 24 घंटे सिर्फ ₹5,000 तक ट्रांजेक्शन ही संभव होगा (सुरक्षा के लिए)।
- KYC नियम सख्त: पार्शियल या मिनिमम KYC वाले अकाउंट्स पर अब ज्यादा पाबंदियां लगेंगी। अगर KYC पूरा नहीं है तो डेली लिमिट कम हो सकती है या UPI सर्विस टेम्परेरी बंद भी हो सकती है। फुल KYC (आधार + PAN लिंक) हर यूजर के लिए जरूरी हो गया है।
- फेल्ड ट्रांजेक्शन में सुधार: पेमेंट फेल होने पर अब ऑटो रिवर्सल बहुत तेज होगा। पहले की तरह मैनुअल फॉलो-अप की जरूरत कम पड़ेगी, जिससे यूजर्स को कम परेशानी होगी।
- सुरक्षा और ऑथेंटिकेशन: अप्रैल 2026 से डिजिटल पेमेंट्स में 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और मजबूत होगा। PIN के अलावा बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/फेस ID) या डायनामिक टोकन अनिवार्य होगा। छोटे अमाउंट (₹5,000 तक) में बायोमेट्रिक से आसानी होगी।
टैक्स और GST से जुड़े नियम
- हाई-वैल्यू UPI ट्रांजेक्शन (खासकर सालाना SEND/RECEIVE लिमिट पार करने पर) इनकम टैक्स नोटिस आ सकते हैं।
- बिजनेस यूज में GST लागू: गुड्स के लिए ₹40 लाख और सर्विसेज के लिए ₹20 लाख से ज्यादा टर्नओवर पर GST रजिस्ट्रेशन जरूरी।
- कैशबैक, गिफ्ट या बड़े रिवार्ड्स (₹50,000 से ज्यादा) पर टैक्स लग सकता है।
यूजर्स के लिए जरूरी टिप्स
- तुरंत अपना KYC पूरा करवाएं – बैंक ऐप या UPI ऐप में चेक करें।
- हाई अमाउंट ट्रांसफर के लिए हेल्थ/एजुकेशन जैसे अपवाद कैटेगरी चुनें।
- संदिग्ध या अनजान अकाउंट में पेमेंट न करें, वरना अकाउंट फ्रीज हो सकता है।
- बिजनेस यूजर्स GST थ्रेशोल्ड चेक करते रहें और UPI QR को सही तरीके से यूज करें।
- ऐप्स (Google Pay, PhonePe, Paytm आदि) को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट रखें।
ये बदलाव फ्रॉड रोकने, सिस्टम को मजबूत करने और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए हैं। रोजमर्रा के छोटे ट्रांजेक्शन आसान रहेंगे, लेकिन बड़े अमाउंट और बिजनेस यूज में अनुपालन जरूरी हो गया है।
राजस्थान सरकार का खजाना खुला! किसानों के लिए ₹46 अरब की मांगें पारित, जानें किसे मिलेगा लाभ।
अगर आप भी UPI से जुड़ी लेटेस्ट खबरें पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं – अगली पोस्ट में और डिटेल्स दूंगा!

My name is Raman Roy and passionate news editor and content strategist with a keen eye for accuracy, clarity, and impactful storytelling. With extensive experience in covering news, current affairs, business, technology, and trending topics, Raman Roy ensures every article delivers reliable information in a reader-friendly format. I have 4 years of experience in Content writing and currently i am with bootlab.in